Legal Milestone Supreme Court Responds to Petition for Women’s Reservation in Delhi Bar.

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 Supreme Court Issues Notice on Petition for 33% Women Reservation in Delhi Bar Associations.

On Friday, the Supreme Court of India issued a notice regarding a petition that demands the implementation of 33% reservation for women in all district bar associations of Delhi. The petition seeks to ensure better representation of women in leadership roles within these bar associations by mandating a one-third reservation for them in all elections.

This notice comes in response to two specific petitions. The first petition calls for implementing the 33% reservation for women in all district bar associations across Delhi, while the second focuses on reserving seats for women in the Delhi High Court Bar Association (DHCBA).

 The Supreme Court’s Response.

A bench consisting of Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan heard these petitions and subsequently issued notices to the Delhi Bar Council and various bar associations in the capital. The court has asked for their response on the matter of women’s reservation. This step indicates that the judiciary is taking the matter seriously and aims to examine whether women are receiving adequate representation in legal bodies.

The bench, during the hearing, observed the importance of transparency and fairness in the bar elections. The issue of election expenses was raised, with Justice Surya Kant questioning the need for large-scale campaigns in such elections. He remarked, “What is the future of litigation in this country if even lawyers indulge in extravagant election campaigns?”

 Hearing Scheduled for September 25

The next hearing in this case is scheduled for September 25, 2024. During the initial proceedings, one of the lawyers requested an earlier date, citing that election campaigns were already underway for the bar elections. However, Justice Bhuyan dismissed this request, commenting that voters should cast their ballots based on their conscience rather than being influenced by campaigns.

 The Case for Women’s Reservation

The demand for 33% women’s reservation in the legal field has garnered significant attention, especially as more women enter the legal profession. However, despite their growing numbers, women continue to be underrepresented in leadership positions within bar associations and councils.

The first petition, filed by advocate Shobha Gupta and her daughter, calls for 33% reservation for women in all bar associations in Delhi. After the Delhi High Court refused to pass an interim order on September 11, the petitioners escalated the matter to the Supreme Court. The High Court had deferred the case until November 27, 2024.

The petition argues that although women are increasingly joining the legal profession, their representation in key positions within bar associations remains limited. The petitioners claim that this lack of representation is detrimental to the progress of women lawyers, as leadership roles in these associations can pave the way for career advancement and greater influence in the legal system.

 Women in the Legal Profession

One of the critical arguments in favor of this reservation is the growing number of women entering the legal field. Advocate Swati Jindal Garg, who filed the petition, emphasized that while more women are choosing to pursue law, they are not reaching senior positions at the same pace as their male counterparts. She attributes this disparity to the limited representation of women in leadership roles within the bar associations.

Leadership positions in bar associations often lead to greater opportunities, including elevation to higher judicial offices and influential positions within the legal community. Without adequate representation, women may find it more challenging to advance their careers.

 High Court Reservation Case

The second petition, which focuses on the Delhi High Court Bar Association, was filed by advocate Aditi Chaudhary through advocate Sunita Ojha, and it was drafted by advocate Harshita Singhal. This petition also seeks to introduce reservation for women in the leadership of the DHCBA. The Supreme Court, while hearing both cases, tagged them together and issued a notice to the concerned parties.

 Legal Community’s Response

The demand for women’s reservation has sparked significant debate within the legal community. While some support the move as a step towards gender equality, others argue that merit should be the only criterion for holding leadership positions within bar associations.

Supporters of the petition argue that women face systemic barriers in the legal profession, including bias and discrimination, which prevent them from reaching top positions. They claim that reservation is a necessary measure to ensure equal opportunities for women.

Critics, on the other hand, believe that reservations could undermine the principle of meritocracy in the legal profession. They argue that leadership positions should be earned based on competence and experience, not gender.

 Upcoming Bar Elections

The timing of this case is particularly significant as bar elections in Delhi are scheduled for October 19, 2024. These elections will determine the leadership of various bar associations, including the Delhi High Court Bar Association.

Interestingly, the Supreme Court recently put a stay on a Delhi High Court order that barred candidates from contesting two positions in the same election. This stay has added another layer of complexity to the upcoming elections.

With the petition for women’s reservation now under consideration, the outcome of these elections could have far-reaching implications for gender representation in the legal community.

 Looking Ahead

As the legal profession continues to evolve, the issue of gender equality remains a pressing concern. Women have made significant strides in the field of law, but their representation in leadership positions remains a challenge.

The petitions for 33% reservation for women in bar associations reflect a broader movement towards gender parity in the workplace. The outcome of this case could set a precedent not only for bar associations but also for other professional organizations in India.

With the next hearing set for September 25, all eyes will be on the Supreme Court as it navigates this complex and important issue. The decision could mark a significant step forward in the quest for gender equality in the legal profession.

कन्यादान कल्याण फाउंडेशन के द्वारा सम्पूर्ण भारत के प्रत्येक गाँव की इंटरमीडिएट पास महिलाओं के लिए लेकर आयी है एक सुनहरा अवसर !
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यदि आप महिला हैं और समाज की सेवा करने का जज़्बा रखती हैं, तो कन्यादान कल्याण फाउंडेशन  का यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। कन्यादान कल्याण फाउंडेशन पूरे भारत में महिला शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक सेवा का मिशन है। आपके प्रयासों से न केवल बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, बल्कि आपको अपने गाँव और समुदाय के विकास में अहम भूमिका निभाने का मौका मिलेगा।

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भविष्य का निर्माण, आपके हाथों में!
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन द्वारा की जा रही हैं –यह भर्ती योजना उन महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना चाहती हैं।

हर गाँव में एक महिला शिक्षक:-

कन्यादान कल्याण फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हर गाँव में एक-एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति हो,जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। यह योजना न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करेगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करेगी।
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नि:शुल्क शिक्षा का प्रसार हर महिला शिक्षिका को कम से कम 30 बच्चों को  नि:शुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी मिलेगी। यह कदम उन बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
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भारत के प्रत्येक राज्यों के हर एक गाँव में एक-एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कन्यादान कल्याण फाउंडेशन कर रही है

1. बिहार राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

बिहार राज्य में टोटल 46,000 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका को अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है! उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

 

1. बिहार: कुल 46,000 महिला शिक्षिकाओं की भर्ती

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2झारखण्ड राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

झारखण्ड राज्य में टोटल 32520 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका को अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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3. राजस्थान राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

राजस्थान राज्य में टोटल 107753 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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4. पंजाब राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

पंजाब राज्य में टोटल 12,581 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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5. उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 57,607 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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6. मध्य प्रदेश राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

 मध्य प्रदेश राज्य में टोटल 54,903 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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7. महाराष्ट्र राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

 महाराष्ट्र राज्य में टोटल 44,198 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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8. गुजरात राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

 गुजरात राज्य में टोटल 19,171 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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9.उत्तराखंड राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

उत्तराखंड राज्य में टोटल 16,674 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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10.ओड़िसा राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

ओड़िसा राज्य में टोटल 16,674 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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11.छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल 20,619 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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12.पश्चिम बंगाल राज्य में टोटल कितने शिक्षिका को कन्यादान कल्याण फाउंडेशन बहाल कर रही है ?

पश्चिम बंगाल राज्य में टोटल 40,218 शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है कन्यादान कल्याण फाउंडेशन शिक्षण संस्थान प्रत्येक गाँव में एक – एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है! सभी शिक्षिका को अपने – अपने गाँव में ही रहकर पढ़ाना है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है की शिक्षिका अपने – अपने घर में ही रहकर पढ़ा सकती है! उनको कही जाने की जरूरत नहीं अगर शिक्षिका के घर में जगह नहीं है तो शिक्षिका अपने – अपने गाँव के पंचायत भवन में भी पढ़ा सकती है उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है!

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कन्यादान कल्याण फाउंडेशन के द्वारा सम्पूर्ण राज्यों के हर एक गाँव में एक एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति कर रही है, और वह अपने-अपने गाँव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा।

इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पात्रता:

शैक्षिक योग्यता

कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्र की सीमा 18 से 35 होनी चाहिए। जो भी महिला इच्छुकऔर शिक्षित है, इस योजना का हिस्सा बन सकती है।

भाषा

हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पूरी करने वाली महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं।

कैसे करें आवेदन:

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1. सबसे पहले आवेदन लिंक पर क्लिक करें :-  CLICK HERE 
2. फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी नाम, मोबइल नंबर, ईमेल आईडी भरें।
3. एक सुरक्षित पासवर्ड बनाएँ और ओटीपी डालकर फॉर्म को सबमिट करें।
4. इसके बाद फॉर्म में अपनी शैक्षिक योग्यता, फोटो, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की PDF अपलोड करें।
5. ₹1111 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें। भुगतान के बाद एक रसीद जारी होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
6. आवेदन की पुष्टि के बाद आपको एकडम आईडी कार्ड मिलेगा। चयनित होने पर, एक महीने के भीतर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।

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यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक सेवा का मौका है!

कन्यादान कल्याण फाउंडेशन की यह योजना सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और साथ ही उन्हें समाज के भविष्य निर्माण का हिस्सा बनाती है।

आपका यह प्रयास सिर्फ 30 बच्चों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह पहल पूरे समाज को प्रभावित करेगी। जब आप अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाएंगी, तो आप ज्ञान की दीपक जलाएंगी, जो अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

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क्यों बनें कन्यादान कल्याण फाउंडेशन का हिस्सा?

1. गृहिणी से शिक्षिका बनने का मौका : अब महिलाएँ अपने घर से बाहर निकले बिना अपने समुदाय की सेवा कर सकती हैं।
2. गाँव में शिक्षा का प्रसार : ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।
3. आर्थिक सहायता : इस योजना के तहत आपको मानदेय के रूप में आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे आपकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
4. समाज में योगदान : आप केवल शिक्षिका नहीं, बल्कि समाज की विकासकर्ता बनेंगी। आपके द्वारा दी गई शिक्षा का प्रभाव हर बच्चे पर पड़ेगा, जिससे वे जीवन में आगे बढ़ सकेगें।

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अब आप देर न करें, तुरंत आवेदन करें और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएँ।

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आपका योगदान, हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल बनाएगी। आइए, मिलकर एक शिक्षित समाज का निर्माण करें।

इस तरीके से यह जानकारी न केवल पढ़ने में सरल होगी बल्कि यह प्रेरणादायक भी लगेगी, जो महिलाओं को जोड़ने और उनका मनोबल बढ़ाने में सहायक होगी।

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